Haryana News: केंद्र के सहयोग से ‌हरियाणा में 2496 करोड़ रूपए के खर्च से बनेगी 259 सड़कें, देखें लिस्ट

चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सबसे तेजी से कार्य पूरे करने वाले राज्यों में से हरियाणा राज्य शामिल हैं जो कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत तीसरे चरण के लिए मंजूर बकाया सभी सड़कों का कार्य वर्ष 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी मंगलवार को यहां ‘हरियाणा रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी’ (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) की 7वीं कार्यकारी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद दी।

कई अहम फैसले लिए गए

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गठित बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रदेश में दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें मात्र आठ सड़कों का कार्य बकाया है और इनको जल्द ही आरंभ करके पूरा कर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि तीसरे चरण के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को कुल 259 सड़कें प्रस्तावित की थी, इनको केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत कर लिया गया है। इन सड़कों पर कुल 2496 करोड़ रूपए खर्च होंगे, जिसमें से 1918 करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का निर्माण कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब केवल 78 सड़कें पेंडिंग हैं जिनकी कुल लंबाई 580 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तीसरे चरण के लिए स्वीकृत सभी सड़कों को चालू वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे, उनको राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित की गई सड़क के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वहां पर एंट्री व एक्जिट के स्थान पर करीब 500-500 मीटर एरिया में सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी करने की मांग की गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना के तहत सड़कों के निर्माण में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ‘नेशनल क्वालिटी मैनेजर’ को नियुक्त किया जाएगा।