मान सरकार का बड़ा फ़ैसला, दिव्यांगजन अधिकारियों और कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रति महीना विकलांग भत्ता लागू

 

Baljit-kaur-minister-punjab
डॉ. बलजीत कौर, मंत्री, पंजाब सरकार


चंडीगढ़: मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से बुज़ुर्गों, विधवा और बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पैंशनें दी गई। चालू वित्तीय साल के दौरान 30.73 लाख लाभार्थियों को 4025.28 करोड़ रुपए की पैंशन की अदायगी की जा चुकी है।


सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब राज्य में पैंशन की अदायगी में पारदर्शिता लाने के लिए और तुरंत अदायगी करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस) लागू किया गया। बुढ़ापा पैंशन और अन्य वित्तीय सहायता स्कीमों के अधीन लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति महीना पैंशन दी जाती है। पी. एफ. एम. एस के द्वारा लगभग 30.73 लाख के लाभार्थी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। पैंशन स्कीमों के अधीन वित्तीय साल नवंबर 2022 तक 1.88 लाख नये पैंशन केस मंज़ूर किये जा चुके हैं। पंजाब सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा पैंशन सम्बन्धी सर्वे करवाया गया था, जिस अनुसार मृतक पाये गए 90248 लाभार्थियों में से 55082 लाभार्थियों के वारिसों से लगभग 15 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है।


राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को पंजाब सरकार की सभी स्कीमों और सेवाओं का लाभ एक ही कार्ड के आधार पर देने के लिए यूनिक डिसइबिलटी आईडैंटटी कार्ड जनरेट किये गए और इसका डेटाबेस राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्ति को विलक्षण दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के मद्देनजऱ राज्य के 102 अस्पतालों में ‘यूनिक आई. डी फार पर्सन विद डिसएबिलटी प्रोजैक्ट’ लागू किया। राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को 2.97 लाख यूडीआईडी कार्ड जारी किये जा चुके हैं और भारत सरकार की तरफ से सांझा की गई रोज़ाना की रिपोर्ट अनुसार पंजाब राज्य को 11वां दर्जा हासिल हुआ है।


पोषण अभ्यान पंजाब राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है जिसका मुख्य मकसद कुपोषण, अनीमिया और जन्म के समय बच्चों के कम भार की दर को घटाना है। इस अभ्यान के द्वारा कम्युनिटी बेसड इवेंट के अंतर्गत हर महीने 14 और 28 तारीख़ को लाभार्थियों को पोषण और सेहत के बारे सुपोषण गोद भराई, अन्नप्राशन दिवस और वजऩ त्योहार आदि मना कर जागरूक किया जाता है। लगभग 11,12,814 लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड किया गया है। पंजाब राज्य की तरफ से बहुत बढिय़ा प्रदर्शन करते हुए क्रमवार पोषण पखवाड़ा और पोषण माह में 6वां और 7वां स्थान हासिल हुआ है।


कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ़्त बस सफऱ की सुविधा स्कीम का उद्देश्य महिलाओं में आत्म-विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना और पंजाब की महिलाओं को सफऱ करने की और ज्यादा आज़ादी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। पंजाब की सभी महिलाओं को पंजाब में पंजाब रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, पंजाब रोडवेज़ की बसों (पनबस) समेत सरकारी मालकी वाली बसों में मुफ़्त बस यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। चालू वित्तीय साल के दौरान 310 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को ट्रांसफर किये गए हैं।


पंजाब सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रति महीना विकलांग भत्ता तारीख़ 01-01-2023 से लागू कर दिया गया है।



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30.73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4025.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 30.73 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1.88 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 90248 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55082 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੲਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ 102 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ ਫਾਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.97 ਲੱਖ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟ  ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪੋਸ਼ਨ ਗੋਦ ਭਰਾਈ, ਅੰਨਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੱਭਗ 11,12,814 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੋਸ਼ਨ ਪਖਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਮਾਹ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ (ਪਨਬਸ) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Next Post Previous Post

विज्ञापन