नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी जारी है. हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है.
ख़बरों की माने तो उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजे गए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग की गई है.
एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने
बीते दिनों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच आमने–सामने की स्थिति बनी हुई है. इससे पहले दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी. मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के मंत्री है.
सिंगापुर वाली फाइल को एलजी ने किया ख़ारिज
इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को ख़ारिज कर दिया. उपराज्यपाल ने कहा था कि मेयर के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है.
उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए कहा कि सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिनपर दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) जैसे निकाय काम करते हैं.
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नहीं है और एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना ‘अनुचित‘ होगा.
