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नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी क अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई, बेकाबू बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे दिल्लीवासियों को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अरविन्द केजरीवाल अब घर-घर शराब पहुचाने की तैयारी कर रहे है. अतिरिक्त राजस्व कमाने की चाह में केजरीवाल दिल्ली के कौने-कौने में हर उम्र के लोगों को आसान प्रक्रिया के द्वारा शराब परोसने की हर संभव कोशिश करके दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते है.
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकसित को नजरअंदाज करके दिल्ली में चकाचौंध वाली शराब की आलीशान दुकानें खोलने के लिए आबकारी नीति 2022-23 बनाने की तैयारी कर रही जिसके तहत शराब की दुकानों पर शराब खरीदने के साथ-साथ पीने की व्यवस्था भी होगी, जहां सिगरेट, सिगार, शराब वाली चॉकलेट, बर्फ व अन्य सुविधाऐं भी मिलेंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में आबकारी नीति को लगातार लचर बनाते हुए दिल्ली सरकार ने प्रत्येक वार्ड में 3-4 वार्ड की सीमा को भी खत्म कर दिया है जिसके तहत अब एक वार्ड में कितनी भी शराब की दुकाने खोलने की इजाजत मिल सकेगी.
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री समूह ने अब गैर अनुपालक क्षेत्र की सीमा को ही खत्म कर दिया है जबकि 272 वार्ड में से 100 वार्ड गैर अनुपालक क्षेत्र में आते थे. केजरीवाल सरकार अपनी पंसद के लोगों और कम्पनियों को फायदा पहुचाने के लिए पांबदी वाली अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी पंसद की सूचीबद्ध कम्पनियों को होम डिलीवरी के लिए लाईसेंस देने जा रही है जिसमें करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है.
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस पर सब्सिडी और टैक्स छूट देने की जगह शराब के दामों पर भारी छूट को जारी रखने के लिए शराब व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जरुरी बताना पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के प्रति गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है. उन्होंने कहा कि अगर खुली प्रतिस्पर्धा को लागू ही करना है तो लोगों के लिए जरुरी वस्तुओं, तेल तिलहन, दालों व सब्जियों आदि में करना चाहिए. सरकार को रोजमर्रा वस्तुओं पर भी 25-35 प्रतिशत की छूट के लिए बाजारों को सीधे आदेश देने चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके.
