नई दिल्ली: सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है वो अब बिजली संकट से निपटने के लिए कोयले का आयात करेगी. यह 2015 के बाद पहला मौक़ा है जब कोयले का आयात किया जाएगा. शनिवार को रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक बिजली मंत्रालय के पत्र में ये देखा गया है.
2015 के बाद यह पहली बार होगा कि कोल इंडिया ने ईंधन का आयात किया है, जो अप्रैल की पुनरावृत्ति से बचने के लिए राज्य और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा स्टॉक करने के प्रयासों को उजागर करता है, जब भारत को छह वर्षों से अधिक समय में सबसे खराब बिजली कटौती का सामना करना पड़ा.
बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा, “कोल इंडिया सरकार से सरकार (जी2जी) के आधार पर कोयले का आयात करेगी और राज्य जनरेटर और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के ताप बिजली संयंत्रों को आपूर्ति करेगी.“
कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित सभी उपयोगिताओं, शीर्ष केंद्रीय और राज्य ऊर्जा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है.
बिजली की अधिक मांग के चलते व्यापक बिजली आउटेज की आशंकाओं के कारण 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत में कोयले की व्यापक कमी का सामना करने की उम्मीद है,
बिजली मंत्रालय ने पत्र में कहा कि लगभग सभी राज्यों ने सुझाव दिया था कि राज्यों द्वारा कई कोयला आयात निविदाओं से भ्रम पैदा होगा और कोल इंडिया के माध्यम से केंद्रीकृत खरीद की मांग के बाद निर्णय लिया गया है.
भारत ने हाल के दिनों में स्थानीय कोयले के साथ मिश्रण करने के लिए आयात बढ़ाने के लिए उपयोगिताओं पर दबाव बढ़ाया, अगर बिजली संयंत्रों ने आयात के माध्यम से कोयले की सूची का निर्माण नहीं किया तो घरेलू खनन कोयले की आपूर्ति में कटौती की चेतावनी दी है.
लेकिन बिजली मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों से “प्रक्रिया के तहत” निविदाओं को निलंबित करने के लिए कहा है.
मंत्रालय ने कहा, “संमिश्रण के लिए कोयले के आयात के लिए राज्य जनरेटर और आईपीपी द्वारा प्रक्रिया के तहत निविदाओं को कोल इंडिया द्वारा जी2जी मार्ग के माध्यम से मूल्य की खोज का इंतजार करने के लिए रखा जा सकता है, ताकि कम से कम संभव दरों पर कोयले की खरीद हो सके.“
बिजली संयंत्रों में कोयले की सूची अप्रैल से लगभग 13 प्रतिशत गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गई है.
