चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है. केंद् की मोदी सरकार ने रूरल डेवलपमेंट फंड यानि RDF के 1100 करोड़ रुपए रोक लिए हैं.
केंद्र का कहना है कि पंजाब सरकार पहले पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 में संशोधन करे, उसके बाद फंड जारी होगा.
असल में पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मिले फंड को किसानों की कर्ज माफी में खर्च कर दिया था, जिसके बाद केंद्र ने ये सख्ती दिखाई है.
केंद्र सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा खरीद केंद्रों के विकास के लिए दिया जाता है. ये पैसा इसी पर खर्च होना चाहिए.
इसके लिए पंजाब सरकार को अपने पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 में संशोधन करना चाहिए. इसके बाद ही फंड जारी होगा.
केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1200 करोड़ का फंड रोक लिया था. उस वक्त ये सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया.
उस वक्त पंजाब सरकार ने भरोसा दिया कि वो एक्ट में संशोधन कर लेगीइसके बावजूद पंजाब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये सुनश्चित करेगी कि जिस काम के लिए फंड आया हो, उसी पर खर्च होगा.
उन्होंने कहा कि केंद्र बदले की भावना से काम न करे. ये पिछली सरकार की नाकामी और गलती है, इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें.
वहीं बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पिछली बार पंजाब सरकार ने RDF का 6 हजार करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी पर खर्च किए. इसके बाद केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए गए.
उन्होंने कहा कि ये कानून है और प्रधानमंत्री भी इसे नहीं बदल सकते. आम आदमी पार्टी को केंद्र के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए.
बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंची रहती हैं. दिल्ली के यूनियन टैरिटरी होने पर जहां आम आदमी पार्टी को बैकफ़ुट पर खेलना पड़ता है.
वहीं पंजाब के एक पूर्ण राज्य होने के चलते आप की सरकार यहाँ फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है.
