मोदी सरकार ने विकास कार्यों के नाम पर पिछले पांच सालों में 1,09,75,844 पेड़ काटने की इज़ाजत दी

मोदी सरकार में पेड़ों की कटाई खूब की गई है. हैरानी वाली बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में एक करोड़ से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति खुद दी है. 

हाल ही में 26 जुलाई को मोदी सरकार द्की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है. बीजेपी सांसद रवि किशन और राजीव प्रताप रूडी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि साल 2014 से 2019 के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दी.

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इसमें से सबसे ज्यादा साल 2018-19 में 26.91 लाख पेड़ काटने की इजाजत दी गई थी. बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जंगल में आग लगने की वजह से नष्ट हुए पेड़ों की जानकारी मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है.

सुप्रियो ने कहा, ‘विभिन्न कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारियों की अनुमति से विभिन्न विकास कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जाता है. हालांकि, जंगल की आग के कारण नष्ट हुए पेड़ों के संबंध में मंत्रालय के पास आंकड़े नहीं हैं.’

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वहीं, कांग्रेस ने पिछले पांच वर्षों में पेड़ काटे जाने के प्रश्न पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो की ओर से लोकसभा में दिए एक लिखित उत्तर का हवाला देते हुए बीते शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एक करोड़ से अधिक वृक्ष कटवा कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है.

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रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया , ‘पेड़ जीवन है. पेड़ ऑक्सीजन देते हैं. पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं. पेड़ पर्यावरण के रक्षक हैं. परंतु मोदी सरकार ने 5 साल में 1,09,75,844 पेड़ कटवा डाले.’ उन्होंने सवाल किया, ‘क्या मोदी सरकार भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? ’

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