राहुल गांधी के “शिकंजी” बयान की सीरियसनेस समझना चाहिए हम मसखरों को

कहां गया “The Great Indian Taste”?

गोल्ड स्पॉट, लिमका, थम्स अप. 1952 में आया था. अपना पारले कंपनी. उसी का ब्रांड था. मार्केट का अकेला राजा. एक बड़ी कॉरपोरेट साजिश के तहत 1993 में उसे कोका कोला के हाथों बेचना पडा. इस बारे में कहानी है कि पारले के तत्कालीन मालिक ने रोते हुए अपने ये ब्रांड बेचे थे. कोका कोला ने एक शर्त भी मनवाई थी कि अगले 10 साल तक पारले इस क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा.

राहुल गांधी के “शिकंजी” बयान के सन्दर्भ में इस घटना को देखे तो उन्हीं की पार्टी के “उदारवादी” नीति के कारण पारले का ये हाल हुआ था. ये अलग बात है कि उस नीति में आज भी रत्ती भर फर्क नहीं है. समय का चक्र एक चक्कर पूरा कर चुका है. आज राहुल गांधी को “शिकंजी” बयान से मोदी सरकार को घेरने की जरूरत पड गई है. इसे विशुद्ध राजनीति मानिए.

जिन्हें इसमें मसखरापन दिखता है, दिखे. लेकिन, मुझे इस कथित मसखरेपन भरे बयान में भारत की आर्थिक नीति (पिछले 30 साल समेत, जब से नई आर्थिक नीति हमने अपनाया) का वो काला सच दिख रहा है, जिसने आज इस देश की जनता को सामाजिक-राजनीतिक रूप से “कैटल क्लास” में तब्दील कर दिया है.

पिछले दो दिन की खबर उठाईए. गूगल पर सर्च कीजिए. कैसे सरकार अब
“बैड बैंक” बनाने की तैयारी कर रही है. मोटे तौर पर ये समझिए कि बैड लोन (एनपीए) से निबटने का ये एक इंटरनेशनल फॉर्मूला है. उधर आरबीआई लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लोन देने से मना करती जा रही है. इन खबरों के संकेत को समझिए कि आज देश की बैंकिंग और आर्थिक दशा क्या से क्या हो गया है?

पिछले 30 सालों में इस देश में क्या हो रहा है? टाटा भले विदेशों में जा कर कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा हो, लेकिन किसी विशुद्ध भारतीय कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को कोका कोला से मुकाबला करते देखा है आपने? देश में ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) का आधार सहकारिता है. किसी प्राइवेट कंपनी, डेयरी उत्पादक को ब्रांड बनते देखा है.

आज किसान सब्जी सडक पर फेंक रहे है. राहुल गांधी ने जब आलू फैक्ट्री की बात की थी, तब भी आपको मसखरापन सूझा था. तब भी मैंने कहा था, जाईए गुजरात. जा कर देखिए कैसे वहां प्याज, सब्जियों को सूखा कर बेचने की फैक्ट्रियां लग रही है. क्यों नहीं देश के हरेक हिस्से में ये बिजनेस करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जात है? क्यों नहीं बैंक आसान ब्याज पर किसानों को इन कामों के लिए लोन देती है?

मुझे समझ नहीं आता कि देश के किन 10 करोड युवाओं को मुद्रा लोन दिया गया है? क्या कर रहे है ये युवा, कहां है उनका उत्पाद? किस तरह का धन्धा कर रहे है वो? बिहार समेत देश के हरेक राज्य में डेयरी के लिए 90 फीसदी तक सरकारी लोन और 75 फीसदी तक अनुदान की व्यवस्था है? मेरे जितने भी मित्रों ने इस योजना के तहत (बिहार में) लोन के लिए अप्लाई किया, उनका लोन तक पास नहीं हुआ. किसे मिल रहा है ये लोन? कौन खा रहा है अनुदान? इस बात से इंकार नहीं कि सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या सचमुच युवाओं को उसका फायदा मिल रहा है?

राहुल गांधी ही जाने कि कोका कोला बनाने वाला अपने देश में पहले शिकंजी बनाता था ये कोका वाइन. लेकिन, राहुल गांधी का ये सवाल कि हमने अपने देश में क्या बिजनेस का वो माहौल बनाया है, जहां कोई आम आदमी कोका कोला जैसा ब्रांड डेवलप कर सके? ये असंभव है. पिछली कई पीढियों से हम गिनचुन कर 20 कॉरपोरेट घरानों का ही नाम सुन रहे है. आगे भी वहीं रहेंगे? जो उन्हें टक्कर देगा, उसका हाल पारले जैसा होगा. मुद्दा ये है. आप शिकंजी में उलझे है तो फिर मान लीजिए कि मसखरा राहुल गांधी नहीं, हम और आप है…

साभार: शशि शेखर

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