सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को दोहराने के लिए सहमत, 16 मई को अगली बैठक

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उभारा जाने की सिफारिश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सहमति जताई है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस जे चेलेश्वर, रंजन गोगोई, एम बी लोकुर और कुरियन जोसेफ समेत कॉलेजिअम ने एक घंटे चली लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया है.

इसके अलावा, कोलेजीयम ने मुख्य न्यायालयों में उन्नयन के लिए अन्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करने का भी फैसला किया. 2 मई को, कोलेगियम ने कलकत्ता, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के न्यायाधीशों की उन्नति के मामले पर “निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए” चर्चा की. अगली बैठक अब 16 मई को होगी.

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश कोलेजियम के पास पुनर्विचार के लिये वापस भेज दी थी.

इस बात का उल्लेख करना यहां प्रासंगिक होगा कि शीर्ष अदालत में सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम केंद्र के पास अविलंब भेजने के लिये प्रधान न्यायाधीश को गुरुवार को एक खत लिखकर कोलेजियम की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर प्रोन्नत करने की कोलेजियम की सिफारिश पुनर्विचार के लिये लौटा दी थी.

सरकार ने तब कहा था कि प्रस्ताव सर्वोच्च अदालत के मानकों के अनुरूप नहीं है और उच्चतम न्यायालय में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जहां से वह आते हैं. सरकार ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के तौर पर प्रोन्नति के लिये उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाए थे.

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उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार देर शाम प्रधान न्यायाधीश को भेजे अपने खत में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि वह न्यायमूर्ति जोसेफ को उच्चतम न्यायालय में प्रोन्नत किये जाने के अपने फैसले को दोहरा रहे हैं क्योंकि उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है जब 10 जनवरी को कोलेजियम ने सरकार के पास उनके नाम की अनुशंसा की थी.

यह भी पता चला है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे खत में न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति को लेकर उठाई गई आपत्तियों का न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपने पत्र में क्रमवार जवाब दिया है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर 22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के अलावा कोलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हैं.

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पिछले हफ्ते अपने केरल दौरे के दौरान कथित तौर पर यह स्पष्ट किया था कि वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुद्दे पर कोलेजियम की अनुशंसा दोहराने के पक्ष में हैं.

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