नालसा का खुलासा: निर्भया कोष से मात्र 5 से 10 फीसदी पीड़ितों को ही मुआवज़ा मिला

नई दिल्ली:  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में चौकाने वाला खुलासा किया है. सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि विभिन्न राज्यों में यौन हिंसा के सिर्फ 5 से 10 फीसद पीड़ितों को ही संबंधित योजनाओं के तहत मुआवज़ा मिला है.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने ये जानकारी दी. प्राधिकरण ने बताया कि आंध्र प्रदेश के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यौन हिंसा के दर्ज 901 मामलों में से सिर्फ एक ही पीड़ित को मुआवज़ा मिला है.

नालसा के निदेशक एसएस राठी ने पीठ से कहा, ‘राज्यों में इस्तेमाल नहीं किए गए धन के बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के आंकड़े संकलित हो गए हैं. यौन हिंसा के पीड़ितों में से बमुश्किल 5 से 10 फीसदी ही मुआवज़ा प्राप्त कर सके हैं. यह चौंकाने वाला है कि आंध्र प्रदेश में 2017 में ऐसे 901 मामले दर्ज हुए परंतु सिर्फ एक ही पीड़ित को मुआवजा मिल सका. अधिकतम 10 फीसदी पीड़ितों को ही मुआवजा मिला है.’

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नालसा के अनुसार, 2016 में आंध्र प्रदेश में इस तरह के 840 मामले दर्ज हुए लेकिन सिर्फ आठ पीड़ितों को ही मुआवज़ा मिला. इसी तरह, पॉक्सो क़ानून के तहत 2017 में 1028 मामले दर्ज हुए लेकिन सिर्फ 11 पीड़ितों को ही मुआवजा मिला.

प्राधिकरण ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में 2017 में 3305 प्राथमिकी दर्ज हुईं और इन योजनाओं के अंतर्गत 140 पीड़ितों को मुआवजा मिला जबकि बिहार में यौन हिंसा के आरोपों में 1199 प्राथमिकी दर्ज हुईं लेकिन सिर्फ 82 पीड़ितों को ही मुआवजा मिल सका.

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कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि वह 10 मई को यौन हिंसा पीड़ितों और इसमें जीवित बचने वालों को मुआवज़ा देने की योजना के बारे में निर्देश देगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 228 () से संबंधित मुद्दों पर जुलाई में विचार करेगी. ये धारा यौन हिंसा की घटना की पीड़ित की पहचान का खुलासा करने और राज्यों द्वारा निर्भया कोष के इस्तेमाल के बारे में है.

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आप को बता दें कि केंद्र ने दिसंबर, 2012 में राजधानी में एक युवती से सामूहिक बलात्कार और हत्या की सनसनीखेज़ वारदात के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा की पहल को समर्थन देने के लिए 2013 में निर्भया कोष बनाने की घोषणा की थी.

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