सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: यूपी के पूर्व सीएम को खाली करने होंगे सरकारी आवास

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास नहीं मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार दिया. कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं.

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आप को बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाए उस कानून को ख़ारिज कर दिया है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार ने स्थायी आवास के तौर पर सरकारी बंगला दिया था.

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कानून के मुताबिक राज्य सरकार ने 5 मुख्यमंत्रियों, राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और एनडी तिवारी को सरकारी बंगला दिया था.

साल 2016 में, शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला वापस कर दें. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इन लोगों से सरकारी बंगलों का किराया वसूलने को कहा था.

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