विश्व बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ़, पर भारत बांग्लादेश और केन्या से पीछे

नई दिल्ली: बीजेपी सरकार ने हाल ही में भारत के हरेक गांव में बिजली का दावा किया। लेकिन ये दावा मीडिया रिपोर्ट और न्यूज़ रिपोर्ट के पास मिली जानकारी में पूरी तरह से फ़ैल रहा। इस दावे के एक हफ़्ते के बाद मोदी सरकार के लिए एक बड़ी ख़ुशख़बरी आई हैं जिसे कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ढाल बना सकती हैं।

दरअसल मोदी सरकार के हर गांव में बिजले वाले दाव पर विश्व बैंक ने सहमति जतचाई है और मोदी सरकार की तारीफ़ की है। विश्व बैंक ने कहा है कि देश में सबको बिजली देने के मामले में सरकार का प्रदर्शन शानदार है

विश्व बैंक के मुताबिक मौजूदा समय में देश की 85 फ़ीसदी जनता के पास बिजली पहुंच चुकी है जबकि मोदी सरकार ने इसे सौ फ़ीसदी बताया था। 

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2010 से 2016 के बीच भारत ने हर साल 3 करोड़ लोगों को बिजली मुहैया कराई है ये अन्य किसी भी देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है इसके साथ ही वैश्विक संस्था ने सरकार को इससे जुड़ी चुनौतियों की भी याद दिलाई 

विश्व बैंक ने कहा कि इसके बाद भी 1.25 अरब लोगों में से 15 फ़ीसदी को बिजली पहुंचाना अभी भी चुनौती है

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विश्व बैंक के लीड एनर्जी इकोनॉमिस्ट विवियन फॉल्स्टर ने कहा कि भारत 2030 से पहले ही बिजली के यूनिवर्सल एक्सेस के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ चुका है विश्व बैंक की ये रिपोर्ट पीएम मोदी के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है

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विश्व बैंक ने एनर्जी प्रोग्रेस नाम से रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट की लीड ऑथर फॉल्स्टर ने कहा कि सबको बिजली देने के मामले में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फॉल्स्टर ने कहा कि जो आंकड़ा हमने पेश किया है, वो सरकार के आंकड़े से ज़्यादा है

उन्होंने बताया कि जहां हम 85 फीसदी की बात कर रहे हैं, वहीं, सरकार 80 के आसपास बात कर रही है

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फॉल्स्टर ने दोनों आंकड़ों में आए इस फ़र्क को लेकर कहा कि विश्व बैंक के सर्वे में हर घर को शामिल किया जाता है इसमें वे लोग भी शामिल होते हैं, जिनके पास बिजली नहीं पहुंची है वहीं, सरकार आधिकारिक बिजली के आंकड़ों के आधार पर आंकड़े जारी करती है

विश्व बैंक ने हर साल 3 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाने को लेकर भारत की तारीफ़ तो की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत सबसे तेज़ी से बिजली मुहैया कराने वाला देश नहीं हैफॉल्स्टर ने बताया कि बांग्लादेश और केन्या भी इस मामले में भारत से आगे हैं

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